न्याय्य संक्रमण शेतमजुरांसाठी: भारतातील आघाडीच्या पर्यायांची तुलनात्मक चर्चा २०२५

न्याय्य संक्रमण शेतमजुरांसाठी म्हणजे हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत शेती आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रात नवीन रोजगार निर्माण करणे, ज्यामुळे शेतमजुरांचे उत्पन्न आणि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होते. भारतातील सुमारे ५० कोटी शेतमजूर (ILO, २०२३) या संक्रमणात मागे राहू शकतात, जर योग्य धोरणे नसतील. हा लेख आघाडीच्या पर्यायांची तुलना करतो.

भारतात शेतमजुरांसाठी न्याय्य संक्रमणाची गरज का आहे?

भारतातील शेतमजूर हवामान बदलाच्या सर्वात वाईट परिणामांना सामोरे जात आहेत. दुष्काळ, पूर आणि अप्रत्याशित पाऊस यामुळे त्यांचे उत्पन्न अनियमित झाले आहे. CEEW च्या २०२४ च्या अभ्यासानुसार, भारतातील ८०% शेतमजूर हवामान बदलामुळे उत्पन्न कमी झाल्याची नोंद करतात. त्याच वेळी, भारत सरकारने २०७० पर्यंत नेट-झिरो उत्सर्जनाचे लक्ष्य ठेवले आहे, ज्यामुळे शेती आणि ऊर्जा क्षेत्रात मोठे बदल अपेक्षित आहेत.

महाराष्ट्रातील विदर्भ प्रदेशात, कापूस शेतीमध्ये काम करणाऱ्या शेतमजुरांना कीटकनाशकांच्या वापरामुळे आरोग्याच्या समस्या आणि कमी उत्पन्नाचा सामना करावा लागतो. न्याय्य संक्रमणाच्या माध्यमातून त्यांना सेंद्रिय शेती किंवा सौरऊर्जा प्रकल्पांमध्ये रोजगार मिळू शकतो.

“न्याय्य संक्रमण ही केवळ पर्यावरणीय गरज नाही, तर सामाजिक न्यायाची मागणी आहे. शेतमजुरांना या संक्रमणात मागे सोडले जाऊ शकत नाही.”

आघाडीच्या पर्यायांची तुलना: कोणते मॉडेल सर्वोत्तम?

भारतात शेतमजुरांसाठी न्याय्य संक्रमणाचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. प्रत्येकाची स्वतःची ताकद आणि कमकुवतता आहे. खालील तक्त्यामध्ये तीन आघाडीच्या पर्यायांची तुलना केली आहे.

शाश्वत शेती पर्याय सर्वात जास्त रोजगार निर्माण करतो आणि त्याचे सामाजिक संरक्षण सर्वोत्तम आहे. तथापि, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील रोजगार अधिक टिकाऊ असू शकतो, कारण त्यात तांत्रिक कौशल्ये विकसित होतात.

वरील आलेख दर्शवितो की शेतमजूर रोजगार २०२० ते २०३० दरम्यान ४५ लाखांवरून ३० लाखांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील रोजगार २०२० मध्ये ५ लाख होते, जे २०३० पर्यंत २० लाखांपर्यंत वाढू शकतात.

राजस्थानचे उदाहरण: 'ग्रामीण हरित रोजगार योजना' कशी काम करते?

राजस्थान सरकारने २०२२ मध्ये 'ग्रामीण हरित रोजगार योजना' सुरू केली, ज्यामध्ये शेतमजुरांना सौर पॅनेल स्थापना, जलसंधारण आणि सेंद्रिय शेती यामध्ये प्रशिक्षण दिले जाते. २०२४ पर्यंत, या योजनेने २ लाख शेतमजुरांना प्रशिक्षित केले आहे, त्यापैकी ७०% ला स्थानिक हरित प्रकल्पांमध्ये रोजगार मिळाला आहे (राजस्थान सरकार, २०२४).

या योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे प्रशिक्षणादरम्यान शेतमजुरांना स्टायपेंड दिले जाते, ज्यामुळे त्यांना उत्पन्नाची हानी सहन करावी लागत नाही. तथापि, तज्ज्ञांच्या मते, या योजनेचा विस्तार करणे आवश्यक आहे, कारण फक्त राजस्थानमध्येच सुमारे १ कोटी शेतमजूर आहेत.

आंतरराष्ट्रीय अनुभव: भारत काय शिकू शकतो?

स्पेनमध्ये, अंडालुसिया प्रदेशात शेतमजुरांसाठी न्याय्य संक्रमण यशस्वी झाले आहे. तेथे सरकारने शेतमजुरांना सौरऊर्जा प्रकल्पांमध्ये प्रशिक्षण दिले आणि त्यांच्या मूळ वेतनाच्या ८०% पर्यंत सबसिडी दिली (ILO, २०२३). ब्राझीलमध्ये, जैवइंधन उत्पादनामुळे शेतमजुरांना नवीन रोजगार मिळाले, पण त्यासाठी जमिनीचे मोठे संकेंद्रण झाले, ज्यामुळे लहान शेतकरी विस्थापित झाले.

भारतासाठी, स्पेनचे मॉडेल अधिक उपयुक्त आहे, कारण त्यात सामाजिक संरक्षण जाळे आणि पुनर्प्रशिक्षण यावर भर आहे. ब्राझीलच्या अनुभवावरून हे स्पष्ट होते की जैवइंधन पर्याय जमिनीच्या हक्कांशी संबंधित समस्या निर्माण करू शकतो.

शेतमजुरांना पुनर्प्रशिक्षण कसे द्यावे?