प्राणिसंग्रहालये आणि अभयारण्ये यांच्यातील मूलभूत फरक अनेकदा अस्पष्ट राहतो. दोन्ही ठिकाणी प्राणी राहतात, पण त्यांची उद्दिष्टे, कार्यपद्धती आणि निधीचा वापर यात मोठा फरक आहे. 2024 मध्ये, भारतातील प्राणिसंग्रहालये आणि अभयारण्यांना सरकारी अनुदाने कशी वितरित केली जातात, याचा मागोवा घेणे आवश्यक आहे. कारण, या अनुदानांचा थेट परिणाम प्राण्यांच्या जीवनमानावर होतो. केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या (सीझेडए) मते, देशात 2023 पर्यंत १६० हून अधिक मान्यताप्राप्त प्राणिसंग्रहालये आहेत, तर अभयारण्यांची संख्या त्यापेक्षा कमी आहे. पण, निधीच्या वाटपातील पारदर्शकता हा प्रश्नच आहे.
प्राणिसंग्रहालये: मनोरंजन की संवर्धन?
प्राणिसंग्रहालये ही मूलतः सार्वजनिक मनोरंजनासाठी बनवली जातात. त्यांना प्राणी प्रदर्शन, शैक्षणिक कार्यक्रम आणि संशोधनासाठी अनुदाने दिली जातात. पण, अनेक अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, या ठिकाणी प्राण्यांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होते. उदाहरणार्थ, 2022 मध्ये सीझेडएच्या एका अहवालानुसार, देशातील ३०% प्राणिसंग्रहालयांमध्ये प्राण्यांना पुरेशी जागा आणि योग्य आहार मिळत नाही. अनुदानांचा मोठा भाग पायाभूत सुविधांवर खर्च होतो, पण प्राण्यांच्या कल्याणासाठी किती खर्च होतो, याचा कोणताही स्पष्ट आकडा उपलब्ध नाही.
“प्राणिसंग्रहालयांचे प्राथमिक उद्दिष्ट संवर्धन असावे, पण सध्याच्या स्थितीत ते केवळ व्यावसायिक केंद्रे बनली आहेत.”
| संस्था | अनुदान पात्रता | निधी स्रोत |
|---|---|---|
| प्राणिसंग्रहालये | होय | सरकार |
| अभयारण्ये | नाही | खाजगी देणग्या |
अभयारण्ये: आश्रय की व्यावसायिकता?
अभयारण्ये ही प्रामुख्याने जखमी, अनाथ किंवा शोषित प्राण्यांना आश्रय देण्यासाठी असतात. येथे प्राण्यांना मुक्तपणे फिरता येते आणि त्यांच्या नैसर्गिक वर्तनास प्रोत्साहन दिले जाते. पण, अनेक अभयारण्यांना सरकारी अनुदाने मिळत नाहीत, कारण ती नोंदणीकृत नसतात. 2023 मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, फक्त ४०% अभयारण्यांनाच सरकारी मदत मिळते. उर्वरित अभयारण्ये खाजगी देणग्यांवर अवलंबून असतात, ज्यामुळे त्यांचे कामकाज अनियमित होते.
अनुदानांचा मागोवा: कोठे जातो पैसा?
2024 मध्ये, केंद्र सरकारने प्राणिसंग्रहालये आणि अभयारण्यांसाठी एकत्रित निधीची तरतूद केली आहे. पण, या निधीचा वापर पारदर्शकपणे करण्यात येत नसल्याचे तक्रारी आहेत. उदाहरणार्थ, 2023 मध्ये महाराष्ट्रातील एका प्राणिसंग्रहालयाला ५ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले, पण त्यापैकी फक्त १५ लाख रुपये प्राण्यांच्या आरोग्यासाठी खर्च झाले. उर्वरित पैसे इमारत बांधकाम आणि प्रशासकीय खर्चात गेले. याउलट, एका छोट्या अभयारण्याला मिळालेल्या ५० लाख रुपयांच्या अनुदानाचा ७०% वाटा प्राण्यांच्या अन्न आणि वैद्यकीय सेवेवर खर्च झाला.
संस्था प्रकारानुसार पीडीओ-लेबल केलेल्या सुविधा
नियमनातील त्रुटी आणि सुधारणांची गरज
प्राणिसंग्रहालये आणि अभयारण्यांसाठी वेगवेगळे नियम आहेत, पण त्यांची अंमलबजावणी कमकुवत आहे. 2023 मध्ये सीझेडएने १२ प्राणिसंग्रहालयांना नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल नोटिसा पाठवल्या, पण त्यापैकी फक्त ३ प्रकरणांत कारवाई झाली. तज्ज्ञांच्या मते, अनुदानांचा मागोवा घेण्यासाठी एक स्वतंत्र पोर्टल तयार करणे आवश्यक आहे, जिथे सर्व खर्चाची माहिती सार्वजनिक असेल. अशा पोर्टलमुळे नागरिकांना हे समजेल की, त्यांच्या कराचा पैसा खरोखर प्राण्यांच्या कल्याणासाठी वापरला जात आहे की नाही.
“अनुदानांचा पारदर्शक मागोवा ठेवल्यास, प्राणिसंग्रहालये आणि अभयारण्ये यांच्यातील गैरसमज दूर होतील आणि प्राण्यांचे हक्क सुरक्षित राहतील.”
नागरिकांची भूमिका आणि जागरूकता
सामान्य नागरिक म्हणून, आपण अनुदानांच्या वापराबद्दल माहिती मागू शकतो. उदाहरणार्थ, आपल्या जवळच्या प्राणिसंग्रहालयाचा वार्षिक अहवाल मागवून त्यातील खर्चाची तपासणी करू शकतो. तसेच, अभयारण्यांना देणगी देताना त्यांची नोंदणी आणि पारदर्शकता तपासावी. 2024 मध्ये, अनेक गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) प्राणिसंग्रहालये आणि अभयारण्यांच्या अनुदानावर लक्ष ठेवण्यासाठी मोहीम राबवत आहेत. या मोहिमांमध्ये सहभागी होऊन आपण प्राण्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवू शकतो.
