पूर्व युरोपमध्ये २०२४ मध्ये फास्ट-ग्रोथ चिकन जेनेटिक्सचा वापर हा एक वादग्रस्त मुद्दा बनला आहे. हे कोंबड्यांचे प्रकार केवळ ३५-४२ दिवसांत बाजारातील वजनापर्यंत पोहोचतात, परंतु त्यांच्या आरोग्यावर आणि कल्याणावर गंभीर परिणाम होतात. शेतकरी, प्राणी हक्क संघटना आणि ग्राहक यांच्यातील हा संघर्ष आता पूर्व युरोपच्या अनेक देशांमध्ये उफाळून आला आहे.
फास्ट-ग्रोथ कोंबड्यांच्या जाती, जसे की कोब ५०० आणि रॉस ३०८, यांच्या विकासामुळे कोंबडीच्या मांसाचे उत्पादन विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे. मात्र, या जातींमध्ये हृदयरोग, पायाच्या समस्या आणि श्वसनाचे विकार सामान्य आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) मते, अशा कोंबड्यांमध्ये लठ्ठपणा आणि स्नायूंच्या अतिवृद्धीमुळे त्यांची हालचाल मर्यादित होते.
पूर्व युरोपमधील परिस्थितीचा आढावा
पोलंड, रोमानिया, बल्गेरिया आणि हंगेरी या देशांमध्ये फास्ट-ग्रोथ कोंबड्यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. युरोपियन कमिशनच्या २०२३ च्या अहवालानुसार, पूर्व युरोपमध्ये दरवर्षी सुमारे २.५ अब्ज कोंबड्या मांसासाठी मारल्या जातात, त्यापैकी ८०% हे फास्ट-ग्रोथ जातीच्या असतात. या कोंबड्यांची वाढ इतकी वेगवान असते की त्यांची हाडे आणि अवयव योग्य रीतीने विकसित होऊ शकत नाहीत.
पोलंडमध्ये, प्राणी हक्क संघटना 'ओटवार्टा क्लाटका' (Open Cage) ने २०२३ मध्ये एक मोहीम सुरू केली, ज्यामध्ये फास्ट-ग्रोथ कोंबड्यांच्या शेतीवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली. या मोहिमेला ५०,००० पेक्षा अधिक स्वाक्षऱ्या मिळाल्या आहेत. याउलट, शेतकरी संघटना म्हणतात की यामुळे उत्पादन खर्च वाढेल आणि ग्राहकांना महागडे मांस खावे लागेल.
भागधारकांचा दबाव: शेतकरी विरुद्ध प्राणी हक्क कार्यकर्ते
| देश | संबंधित कायदे | अंमलबजावणी |
|---|---|---|
| पोलंड | प्राणी संरक्षण कायदा (१९९७) | कमकुवत |
| रोमानिया | सरकारी अध्यादेश क्र. ३३/१९९० | मध्यम |
| हंगेरी | प्राणी संरक्षण कायदा (१९९८) | मध्यम |
पूर्व युरोपमध्ये, शेतकरी आणि प्राणी हक्क कार्यकर्ते यांच्यातील संघर्ष वाढत आहे. शेतकरी म्हणतात की फास्ट-ग्रोथ कोंबड्यांच्या जातींमुळे त्यांना कमी वेळात जास्त उत्पादन मिळते, ज्यामुळे त्यांचे अर्थकारण सुधारते. मात्र, प्राणी हक्क कार्यकर्ते याला 'क्रूरता' म्हणतात आणि म्हणतात की या कोंबड्यांना जगण्याचा अधिकार हिरावला जातो.
“फास्ट-ग्रोथ कोंबड्यांची वाढ इतकी वेगवान आहे की त्यांचे हृदय आणि फुफ्फुसे शरीराच्या वजनाला सांभाळू शकत नाहीत. हे प्राणी क्रूरतेचे जिवंत उदाहरण आहेत.”
रोमानियामध्ये, शेतकरी संघटना 'एसोसिएशिया क्रेस्काटोरिलोर डी पासरी' (Poultry Farmers Association) ने सरकारला विनंती केली आहे की फास्ट-ग्रोथ कोंबड्यांवर बंदी घालू नये, कारण यामुळे हजारो नोकऱ्या धोक्यात येतील. त्याऐवजी, त्यांनी 'स्लो-ग्रोथ' कोंबड्यांच्या जातींच्या संक्रमणासाठी आर्थिक मदत मागितली आहे.
ग्राहकांची भूमिका आणि बदलते प्राधान्य
पूर्व युरोपमधील ग्राहक हळूहळू फास्ट-ग्रोथ कोंबड्यांच्या मांसाबद्दल जागरूक होत आहेत. २०२३ च्या एका सर्वेक्षणानुसार, ६७% पोलिश ग्राहक म्हणतात की ते प्राणी कल्याणासाठी जास्त किंमत देण्यास तयार आहेत. बल्गेरियामध्ये, 'स्लो-ग्रोथ' कोंबड्यांच्या मांसाची मागणी २०२२ च्या तुलनेत १५% वाढली आहे.
मात्र, किमतीचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. फास्ट-ग्रोथ कोंबड्यांचे मांस स्लो-ग्रोथपेक्षा ३०-४०% स्वस्त असते. यामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांसाठी स्वस्त मांस ही एक मोठी समस्या आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सरकारने सबसिडी दिल्यास हा फरक कमी होऊ शकतो.
पूर्व युरोपमध्ये प्राणी कल्याण समस्यांबद्दल ग्राहक जागरूकता
युरोपियन युनियनचे धोरण आणि नियम
युरोपियन युनियन (EU) ने २०२१ मध्ये 'फार्म टू फोर्क' (Farm to Fork) धोरण सुरू केले, ज्यामध्ये शेतीतील प्राणी कल्याण सुधारण्यावर भर देण्यात आला आहे. या धोरणानुसार, २०२७ पर्यंत फास्ट-ग्रोथ कोंबड्यांच्या जातींवर निर्बंध लागू होऊ शकतात. मात्र, पूर्व युरोपातील अनेक देश याला विरोध करत आहेत.
हंगेरीच्या कृषी मंत्र्यांनी २०२३ मध्ये म्हटले होते की EU चे नियम 'अवास्तव' आहेत आणि त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल. दुसरीकडे, चेक प्रजासत्ताकमध्ये एक खाजगी कंपनी 'स्लो-ग्रोथ' कोंबड्यांच्या उत्पादनात २०% वाढ करणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि आरोग्यावर परिणाम
शास्त्रज्ञांच्या मते, फास्ट-ग्रोथ कोंबड्यांच्या जातींमध्ये अनुवांशिक बदल केल्यामुळे त्यांचे आयुष्यमान कमी झाले आहे. या कोंबड्यांना अनेकदा हृदयविकाराचा झटका येतो किंवा पाय तुटल्यामुळे त्या चालू शकत नाहीत. फूड अँड अॅग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशन (FAO) च्या २०२२ च्या अहवालानुसार, अशा कोंबड्यांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण स्लो-ग्रोथ जातींपेक्षा २-३ पट जास्त आहे.
मात्र, उद्योगाचे प्रतिनिधी म्हणतात की फास्ट-ग्रोथ कोंबड्यांच्या आरोग्यात सुधारणा करण्यासाठी संशोधन सुरू आहे. उदाहरणार्थ, कंपनी 'एवियागेन' (Aviagen) ने २०२३ मध्ये एक नवीन जात विकसित केली आहे, जी कमी आरोग्य समस्या निर्माण करते. तथापि, प्राणी हक्क संघटना याला 'हिरवा रंग' देण्याचा प्रयत्न म्हणतात.










